रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव:ड्रोन स्कूल, एनिमेशन लैब और एआई सेंटर के लिए होंगे एमओयू

Updated on 06-04-2025 01:13 PM

मुरैना, नरसिंहपुर, मंदसौर, दमोह और कटनी में भी होगी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दूसरा चरण इंदौर में आईटी समिट के साथ 27 अप्रैल को शुरू होगा। इसमें भोपाल जीआईएस में आए डाटा सेंटर सहित कई निवेश प्रस्तावों के लिए भूमिपूजन होंगे। साथ ही ड्रोन स्कूल, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एनिमेशन ग्राफिक्स लैब के लिए सरकार निजी-सरकारी संस्थाओं से एमओयू करेगी। अगले कुछ महीनों में मुरैना, नरसिंहपुर, मंदसौर, दमोह और कटनी में भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होंगे।

साल 2024-25 में सरकार ने उज्जैन से शुरू करते हुए 7 संभागों में आरईसी आयोजित की थी। अब माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, कृषि, आईटी जैसे विभागों के लिए अलग-अलग आयोजन होंगे। पहला आयोजन इंदौर में आईटी के लिए 27 अप्रैल को होगा।

मुरैना में माइनिंग, कटनी में माइनिंग-फूड प्रोसेसिंग, नरसिंहपुर, मंदसौर, दमोह में कृषि आधारित उद्योगों और हॉर्टिकल्चर के लिए आयोजन होंगे। कृषि में रोजगार की सीमित संभावनाओं को देखते हुए फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर जैसे उद्योगों पर फोकस कर रही है।

जमीन पर उतरेंगे जीआईएस के एमओयू इंदौर के आयोजन में भोपाल जीआईएस में आए प्रस्तावों को जमीन पर लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एलटीआई माइंडट्री, पीपीपी टावर, सीटीआरएल-एस (डाटा सेंटर) और पंचशील जैसी कंपनियों के प्रोजेक्ट के भूमिपूजन होंगे। एसडीडब्ल्यूएन, ऑप्टिकल फाइबर और केन्स जैसी कंपनियों के अलावा आईटी पार्क में 12 नई कंपनियों को प्लाट अलॉटमेंट के पत्र जारी होंगे।

साथ ही, इंदौर के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, सिंहासा; के अलावा वर्चुअल रूप से जबलपुर के 25 करोड़ की लागत से विकसित आईटी पार्क के बी ब्लॉक का उद्घाटन होगा।

कई संस्थाओं के साथ एमओयू होंगे

  1. एआई-साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैनिट -इंडस्ट्री पार्टनर {सेमीकंडक्टर आईआईआईटीएम ग्वालियर
  2. ड्रोन स्कूल आईसर, भोपाल एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फिक्की-मप्र एवीजीसी- एक्सआर एसोसिएशन एवीजीसी लैब फिक्की-मप्र के फाइन आर्ट्स कॉलेज

निवेश की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल लॉन्च होगा आयोजन में मप्र में आने वाले निवेश की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च होगा। इस पोर्टल की सहायता से सरकार लगातार नजर रखेगी कि निवेश प्रस्ताव किस स्तर पर है, जमीन आवंटन सहित अनुमतियां मिली या नहीं और प्रस्ताव जमीन पर उतरा या नहीं। उद्योग जगत के नामचीन चेहरों को इंडस्ट्री ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सम्मानित किया जाएगा।



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